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पोषक तत्वों का खजाना बिहार का मखाना।  मखाना महोत्सव 2024   सौजन्य -बिहार सरकार उद्यान निदेशालय,कृषि विभाग।  निदेशक -उद्यान -सह- मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना। स्थान -ज्ञान भवन ,गाँधी मैदान, पटना।   दिनांक -03 -04 अगस्त 2024 ।  समय -10 AM to 8 PM . मुख्य बिन्दु - GI टैग मिथिला मखाना पर परिचर्चा।  मखाना उत्पादन ,प्रसंस्करण और विपणन के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सत्र।  राज्यों के प्रतिनिधि ,लिड एक्सपोर्टर एवं प्रमुख मंडियों के प्रतिनिधि के साथ परिचर्चा।  मखाना क्रेता - विक्रेता सम्मेलन।  मखाना व्यंजन प्रतियोगिता।  विभिन्न चिकित्सालय के आहार विशेषज्ञों के द्वारा मखाना के पोषक तत्वों पर चर्चा।  प्रवेश निः शुल्क।   

BIS फुटवियर  अब एक अगस्त 2024 से  ( BIS) भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफाइड फुटवियर ही भारतीय बाजारों में।  सरकार और फुटवियर निर्माताओं के बीच का सामंजस्य।  सरकार ने जून 2025 तक पुराने माल को बेचने की अनुमति दी है।जिसे थोड़ी और समय के लिए बढ़ाने की गुजारिस की गई है। शुरुआत में बड़े निर्माताओं जिनका टर्नओवर सालाना 50 करोड़ से ज्यादा है को ही इस दायरे में रखा गया है। इसकी सफलता के उपरांत आने वाले समय में क्रमशः छोटे निर्माताओं को भी इसकी अनिवार्यता की श्रेणी में लाया जायेगा।  वर्तमान में फुटवियर सेक्टर में 70 %से अधिक निर्माता 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं। इनकी भी कुछ मागें हैं। BIS मानक का पालन करने में  छः से आठ चरणों से गुजरना पड़ता है जिसकी न्यूनतम लागत 20 से 25 लाख तक की होती है। इन पर लगने वाले लागत मूल्य और प्रक्रियाओं में सहूलियत की गुंजाइश हो। आयत शुल्क भी निर्धारित हो ताकि भारतीय बाजार में संतुलन बना रहे।  BIS मानक की कुछ शर्तें -फुटवियर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे रैक्सीन, इन्सोल, लाइनिंग की केमिकल आदि उच्च गुणवत्ता वाली हो। ऊपरी भाग के मट...

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रयास और चुनौतियाँ।  खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश केआर्थिक विकास दर को लगभग 8 %बनाये रखने में सहयोग के आलावा  युवाओं को रोजगार मुहैया  कराने  और निर्यात बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारें भी लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना और पीएम माइक्रो प्रोसेसिग एंटरप्राइजेज स्कीम भी लॉन्च की गई है। वर्ष 2022 -23 में खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्यात 51 अरब डॉलर का रहा।  चालू वित् वर्ष में 535 अरब डॉलर तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काआकर होने की प्रबल संभावना है।   देश में जितने पंजीकृत फैक्ट्री हैं उसमे तकरीबन 12. 38 %इसी उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से 19 लाख से भी ज्यादा लोग नौकरियां कर रहे हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें रोजगार की असीम सम्भावनाये है। परन्तु इसकी बहुत सारी चुनौतियां भी है।  किसानो और उद्यमियों के बीच सीधे और सरल सम्पर्क का आभाव।  कोल्ड स्टोरेज की कमी। CII की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फलों और सब्ज...

  इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट सीजन -11 इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि  19 अगस्त तक  का है।  https ://www. indianintelligencetest.com / इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।  इसमें पांचवीं से बारहवीं (5 to 12 )तक के विद्यार्थी अपने बौद्धिक क्षमता के आकलन के लिए भाग ले सकते है।  यह टेस्ट दो भाग में होता है।पहला मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट जो बच्चे में छिपी इंटरेस्ट एरिया का पता लगाता है। और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जो बच्चे में कम्पटीशन लेवल हैंडल करने की क्षमता का पता लगता है।  इसकी परीक्षा नौ सितंबर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी।  इसमें विजेताओं को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान किया गया है।  #intelligenttest  #registrationopen  #lastdate19august #exam 9september #offline&online    

विजय दिवस  कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। 

मेटा एआइ का भाषा  विस्तार।   मेटा कम्पनी प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने हर्ष के साथ बुधवार (24 /07 /2024 ) को अपने यूजर्स को विस्तार देने के उदेश्य से अब सात नई भाषाओँ में मेटा एआई की उपलब्धता की घोषणा की। हिंदी, हिंदी रोमनीकृत लिपि, फ्रेंच,जर्मन, इतालवी, पुर्तगीज और स्पेनिश भाषा में यूजर्स अपने वाट्सएप,इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रयोग कर सकते हैं।इसकी उपलब्धता लैटिन अमेरिका के सात नए देशों (आर्जेंटीना,चिली,कोलंबिया, इक्वाडोर,मैक्सिको,पेरू,कैमरून )के साथ ही 22 देशों तक हो गई है।  इसके आलावा मेटा ने लामा 3.1 एआइ मॉडल का भी अनावरण किया है। यह सबसे बड़ा और सक्षम ओपन सोर्स एआइ मॉडल है। जो जटिल गणित के सवालों और कोडिंग को समझने में आसान बनाता है।  अगले महीने एक एडिट विद एआइ बटन लांच करने की भी तैयारी  है। जिसका उपयोग तस्वीरों को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकेगा।  #METAAI  #sevenlanguage #lama3.1 #aditwithai  #users  #whatsapp  #instagram  #facebook  

वर्तमान श्रम कानून संहिता की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट समीक्षा और सुझाव।   आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में रोजगार सृजन की धीमी गति पर चिंता जाहिर किया गया है।  रोजगार सृजन में धीमी गति के लिए सरकार के साथ साथ कारपोरेट सेक्टर भी बराबर के जिम्मेदार है। कर्मचरियो के कौशल विकास के साथ ही सेहत की चिंता भी करनी होगी रोजगार सृजक को। 33,000 कंपनियों के एक सर्वे में कहा  गया है की वित्त वर्ष 2020 से 23 तक वित्तीय प्रदर्शन काफी वेहतर होने के वावजूद नई नियुक्ति और कर्मचारियों के वेतन में अनुपातिक वृद्धि नहीं की गई है। कृषि क्षेत्र का भी कमोवेश यही हाल रहा। रोजगार सृजन और उत्पादकता राज्यों से जुड़े मामले होने के कारण देश के सभी राज्यों में रोजगार के एकरूपता का आभाव है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अधिकांश लगभग 40 %रोजगार तीन ही राज्यों (तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात )में सिमटा हुआ है जिसे अन्य राज्यों में भी समानता से विस्तार देना होगा।  सर्वेक्षण में श्रम संबंधी कुछ नियमो में बदलाव की अपेक्षा है। जैसे कई  देशो के ओवरटाइम के घंटे और प्रीमियम में कफी अंतर् है। ओवरटाइम पर प्री...

  प्रत्यक्ष तौर पर कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले टेक्सटाइल उद्योग के कारोबार को सरकार की नई ऊँचाई  (2030 तक350 अरब डॉलर ) के लक्ष्य तक पहुँचाने  के लिए टेक्सटाइल उद्यमियों  को भी  सरकार से कई  सारी अपेक्षाएँ हैं। जैसे -कच्चे माल की सस्ती उपलब्धता, उत्पादन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव, भुगतान के नियम में बदलाव, फ्रेट दरों  में सब्सिडी, बांग्लादेश से होने वाले निर्यातों पर नियंत्रण। इन मांगों को पूरा करने पर ही GDP में टेक्सटाइल के 2 %के योगदान को बढ़ाकर 2030 तक दोगुना किया जा सकेगा।  आकड़े बताते हैं की जहाँ  2018 -22  में वैश्विक टेक्सटाइल निर्यात में 3 . 4 % की बढ़ोतरी दर्ज की गई  थी। वहीं 2023 -24 में सभी प्रकार के गारमेंट  निर्यात पर 10. 25 %और मैनमेड यार्न और फैब्रिक पर 5. 6 %की गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ कॉटन यार्न और फैब्रिक निर्यात पर 6. 7 %की वृद्धि रही।  उद्यमियों की प्रमुख मांगें  टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन पर समान GST दर। वर्तमान में कॉटन फाइवर, यार्न और फैब्रिक पर 5 %और मैनमेड फाइवर, यार्न और फैब्रिक पर क...

  बिहार बिजनेस कनेक्ट -टेक्स्टाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 18 -19 जुलाई 2024 को पटना के ताज सिटी सेंटर में होने जा रहा है। पटना के ताज ग्रुप होटल में आयोजित होने वाला यह पहला आयोजन होगा। इसमें देश भर के लगभग 50 से अधिक गारमेंट्स बनाने वाली प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही है।   इसमें भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के उद्योग मंत्री और अधिकारीयों के साथ उपस्थित रहेगें। #textile #investersmeet2024 #patnatajcitycenter   :-----------------------: 

  सम्पूर्णता यात्रा  आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसमें गति लाने के उदेश्य से 4 जुलाई से 30 सितम्बर 2024  तक अनवरत चलने वाले सम्पूर्णता यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ हुआ। यह अभियान देश भर के 112 जिलों और 500 प्रखंडों में एक साथ चलाई जा रही है। इसमें नीति आयोग के मुख्यतः 6 सूचकांकों( शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक विकास, वित्तीय समावेशन तथा आधारभूत संरचना ) के विकास का  शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता की जरूरत पर बल दिया गया है। इसमें अधिकारी से लेकर सेविका तक के प्रत्येक स्तर के कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जिसकी शुरुआत 4 जुलाई को ही बड़ी ही गर्मजोशी के साथ हो चुकी है। जन जागरूकता लाने  के उदेश्य से आशा कार्यकर्ता ,आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदियां, बालविकास अधिकारी , सिविल सर्जन, शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी ,अन्य शैक्षणिक संस्थान के द्वारा  सामूहिक प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत स्लोगन, रंगोली, पुर...

  अब बिहार की राजधानी पटना से बाहर जिलों में भी टैक्सी कैब की सुलभ उपलब्धता। हमारी उत्साह और  उत्सुकता  को उड़ान दे रहा है। दैनिक जीवन की जरूरतों केआलावा विशेष परिस्थितियों (बीमारी, परीक्षा , पर्यटक स्थलों का भ्रमण ,पार्टी समारोह  ) में इन छोटे जिलों और शहरों के लोग अब तक यातायात की इन सरल सुबिधाओं  से बंचित था। परिवहन सचिव संजय कुमारअग्रवाल  की इस घोषणा से आम जन काफी उत्साहित है।  इससे जहाँ एक ओर  यातायात में सहूलियत होगी वहीं रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी।   प्रथम चरण में 13 जिलों में ही ओला, उबरऔर रैपिड जैसी टैक्सी और बाइक सेवा प्रदाता कम्पनियो की  सुबिधाएँ उपलब्ध होगी। वो जिलें हैं नालंदा, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर,  वैशाली, शरण, मुंगेर, बेगुसराय, रोहतास, कटिहार और किशनगंज। इससे एक शहर से दूसरे शहर ही नहीं बल्कि पक्की सड़कों से युक्त गावों को भी जिला मुख्यालयों से जुड़ने में सहूलियत होगी। इस सुविधा के शुरू हो जाने पर उपयोगकर्ता कहीं भी किसी भी समय अपने मोबाइल से किराये पर टैक्सी की सुविधा ले सकेंगें। ...