लोकतंत्र भारत के लोकतान्त्रिक शिक्षा प्रणाली नई शिक्षा नीति 2020 (NEP)
नई शिक्षा नीति 2020 की सबसे बड़ी विशेषता है की यह जन भावनाओ ,विचारो,वर्तमान चुनौतियों और रोजगारपरक आवश्कताओ को पूरा करने वाली एक लोकतान्त्रिक नीति है। यह अचानक से रातो रात बदली गई या जोर -जवर्दस्ती से थोपने वाली नीति नहीं है बल्कि पिछले 2 -3 वर्षो के अथक प्रयास का परिणाम है। जिसमे देश के सभी वर्गों ,शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों ,शिक्षक, अभिभावक ,विद्यार्थियों के साथ ही ग्रामपंचायतों तक के विचारों और सुझावों के समीक्षोंपरांत अंतिम रूप प्रदान की गई है। अब यहॉँ आजादी के बाद बनाई गई शिक्षा नीतियों का एक झलक। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 -यह कोठारी आयोग (1964 -66 ) की सिफारिशों पर आधारित थी इसमें मुख्य रूप से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए अनिवार्य शिक्षा के साथ ही शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर विशेष वल दिया गया था। साथ ही माध्यमिक स्तर पर ही त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार तो किया गया परन्तु लागू नहीं हो सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 - इस नीति को असमानताओं को दूर करने वाली नीति के रूप में जाना जाता है। इसमें महिला और ...