भारत सरकार की सिटी लॉजिस्टिक प्लान (सी एल पी )
भारत सरकार की सिटी लॉजिस्टिक प्लान (सी एल पी )
शहरों में प्रदूषण और जाम की समस्या एक आम समस्या बनती जा रही है। पर इसके परिणाम बड़े ही घातक किस्म के होते हैं। इन्हीं समस्याओं के सरल समाधान के उदेश्य से भारत सरकार के उद्योग संबर्धन और आंतरीक व्यपार विभाग 2022 में एक लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई थी। जिसपर दिल्ली और कर्नाटक सरकार की सामूहिक प्रयास से एक सी एल पी तैयार की गई है। जिसका प्रयोग पहले दिल्ली और बेंगलूर शहर पर किया जायेगा। अनुभव के आधार पर ही देश के अन्य शहरों तक इसका विस्तार दिया जायेगा।
इस योजना के तहत मुख्य रूप से यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों के लिए अलग -अलग सड़कों की व्यवस्था होगी। जिससे जाम और प्रदूषण दोनों समस्याओं पर एक साथ काबू पाया जा सकेगा। साथ ही लागत पर भी अप्रत्क्ष रूप से कमी आएगी क्योंकि एक सड़क से दोनों वाहनों का परिचालन होने से मालवाहक वाहनों को रात होने का इंतजार करना पड़ता है। जिसका समय के साथ साथ लागत पर भी प्रभाव पड़ता है।
सी एल पी मॉडल को तैयार करने में इंडो -जर्मन टेक्निकल कोआपरेशन के तहत जर्मनी की कम्पनी की मदद ली गई है। जापान, फ्रांस ,जर्मनीऔर नीदरलैंड जैसे शहरों में इसका पालन पहले से ही किया जा रहा है। इससे मुख्यतः दो फायदे होंगें। एक तो जाम की समस्या हल होने से करोबार करना सरल हो जायेगा और दूसरा कार्बन उत्सर्जन में कमी से प्रदूषण में भी काफी हद तक कमी आएगी।
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