बजट 2021 -22

 

                                                           

UNION BUDGET 2021-2022

1 फरवरी 2021  दिन के 11 बजे हैं । भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए डिजिटल भारत की ओर एक और कदम बढ़ता हुआ। जब हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन्होंने लाल और सफेद रंग की साडी पहन रखी थीं कम्प्लीट पेपरलेस देशी टैबलेट लाल रंग के अशोक की शील वाले पिटारे से अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करतीं एक के बाद एक घोषणायें करने लगीं। तो थोड़ी बहुत विरोध के बीच डेस्क पर थपथपाहट से विकास की आहट लगातार गूंजती रही। 

इस बार का हमारा बजट सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करता सरकार से तीन प्रमुख अपेक्षायें 

  • कोरोना के कोप से बाहर निकलना।
  • मानव पूंजी में निवेश बढ़ाना 
  • बुनियादी ढाचें को उन्नत बनाकर रोजगार सृजन और आर्थिक काया कल्प के लिए बढ़ावा देना।

पर खरा उतरता 6 स्तंम्भों 

  1. स्वास्थ्य और कल्याण। 
  2. भौतिक और वित्तीय पूँजी। 
  3. समावेशी विकास। 
  4. मानव पूँजी में नव जीवन का संचार। 
  5. नवाचार ,अनुसंधान और विकास। 
  6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। 
पर विराजमान वैश्विक आकाशगंगा का चमकता सितारा की तरह जगमगा रहा था संसद भवन। बजट भाषण के पिटारों से निकलते विकास की अविरल धारा से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता प्रतीत हो रहा था। 
जब आक्सफोर्ड ने 2020 के सबसे प्रचलित शब्द के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का "आत्मनिर्भर " शब्द  का चयन किया तो हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा  हो गया। आक्सफोर्ड लैंग्वेज के वार्षिक शब्द चयन में हिंदी के ऐसे शब्द को जगह दि जाती है जो उस चयनित वर्ष का प्रकृति ,मिजाज ,माहौल और मानसिकता को व्यक्त करता है। जो उसके स्थायी सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। 
अब बजट का मुख्य बिंदु कुल व्यय बजट 34 ,83 ,236  करोड़ रुपये का। 

   
                                                  
                                    आय                                                                                 व्यय 

                                          श्रोत:  https://www.indiabudget.gov.in/doc/bh1.pdf                                                                                           

  • जी डी पी  का 1. 8 %स्वास्थ्य पर। जो पिछले वर्ष से 137 % अधिक है। 
  • शिक्षा के क्षेत्र में 3 . 5 %जिसमे 100 सैनिक स्कूल बनाने की योजना ,750 एकलव्य विद्यालय के साथ ही नई शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ,नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन ,हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों को खोलने की योजना से युवा आबादी को अच्छी शिक्षा और काम मिलेगा जो भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में उम्मीद जगाती है। 
  • बीमा के क्षेत्र में 49 % से बढ़ाकर 74 %तक एफ डी आई सीमा रोजगार में इजाफा को दर्शाती है। 
  • राजकोषीय घाटा 9 . 5 % को 2021 -22  में 6 . 8 % करने का लक्ष्य। 
  • टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं। 
  • घाटे में चल रही संस्थानों और वेकार पड़ी सरकारी विभागों के जमीनों को बेचने या उपयोग में लाने की कोशिश से दीर्घगामी लाभ होंगे। 
  • प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना। जो कंपनियों को बड़े निवेश के लिए प्रेरित करेगा ताकि भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाये। 
  • कृषि के क्षेत्र में किसानो को आय बढ़ाने और मंडियों को डिजिटल करके और सशक्त बनाने की योजना है। साथ ही परम्परागत खेती की जगह माँग आधरित खेती पर जोर दिया गया है विशेषकर तिलहन और दलहन। 
सरल शब्दों में कुछ वस्तुएँ जो सस्ता और मंहगा हुआ। 
सस्ता --- सोना ,चाँदी ,बिजली ,स्टील ,लोहा ,पेण्ट ,ड्राई क्लीनिंग ,सोलर लालटेन ,नायलन और पोलिस्टर ,ताँबे का समान और प्लेटिनम। 
मँहगा --- मोवाइल फोन ,चार्जर पार्ट्स ,इलेक्ट्रोनिक आइटम ,फ्रिज /एसी ,ऑटो पार्ट्स ,रत्न (जवाहरात ),लेदर ,सिल्क ,प्लास्टिक ,शराब ,सोलर प्रोडक्ट्स ,कॉटन और इम्पोर्टेड कपड़े ,दाल ,कच्चा सोयाबीन। 
कुल मिलाकर इसे एक संतुलित बजट कहा जा सकता है। इसका शेयर बाजार भी खुले दिल से स्वागत किया है। इसके दुरगामी परिणाम सकारात्मक होने की उम्मीद है। 
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